Skip to main content

नेपालको फिक्स्ड इन्टरनेट एसियाकै दोस्रो सस्तो

 काठमाडौं । नेपाली प्रयोगकर्तामाझ यहाँ उपलब्ध इन्टरनेट महङ्गो भएको गुनासो अझै पनि उस्तै छ । खासगरी निजी क्षेत्रले उपलब्ध गराइरहेको फिक्स्ड ब्रोडब्यान्ड इन्टरनेटको शूल्कमा प्रयोगकर्ताको असन्तुष्टि सुनिन्छ ।

तर दूरसञ्चार क्षेत्रको विश्वकै सर्वोच्च संस्था अन्तर्राष्ट्रिय दूरसञ्चार संगठन (आईटीयू)ले भने फिक्स्ड ब्रोडब्यान्डबापत नेपालले लिइरहेको शूल्क दक्षिण एसियाली देशमध्येमा सस्तो रहेको देखाउँछ ।


आईटीयूले हालैमात्र सार्वजनिक गरेको ‘मेजरिङ डिजिटल डेभलपेन्टः आईसीटी प्राइस टे«न्ड्स २०१९’ नामक प्रतिवेदनले दक्षिण एसियाली मुलुकमध्ये श्रीलङ्कापछि फिक्स्ड ब्रोडब्यान्डमा नेपालको शूल्क कम रहेको देखाएको छ ।

सन् २०१८ को प्रति व्यक्ति आयलाई आधार मानेर तयार गरिएको मूल्य सूची अनुसार नेपालमा फिक्स्ड ब्रोडब्यान्ड शूल्कको दर २.३ प्रतिशतमात्र छ । सरकारले पाँच बर्ष अघि सार्वजनिक गरेको ब्रोडब्यान्ड नीतिले पनि नेपालमा ब्रोडब्यान्ड ईन्टरनेको मूल्य प्रतिव्यक्ति आयको पाँच प्रतिशतमा सिमित गर्ने लक्ष्य राखेको थियो । यस हिसाबले सरकारको उक्त लक्ष्य पुरा भएको देखिन्छ ।

प्रतिवेदनमा फिक्स्ड ब्रोडब्यान्डको उक्त मूल्य भने १५ जीबी डेटाको मात्र रहेको उल्ल्लेख गरिएको छ । यो सूचीमा नेपाल सस्तो ब्रोडब्यान्ड उपलब्ध गराउने देशमध्ये ७० औं स्थानमा परेको छ । दक्षिण एसियाली देशमा नेपालभन्दा अघि रहेको श्रीलङ्का २६ औं स्थानमा छ । श्रीलङ्कमा फिक्स्ड ब्रोडब्यान्डको मूल्य प्रति व्यक्ति आयको जम्मा एक प्रतिशत छ । यो अनलिमिटेड सेवाको मूल्य हो ।

नेपाल पछि बंगलादेश ८० औं, भुटान ८१ औं, भारत ८५ औं र माल्दिभ्स ८८ औं स्थानमा छन् । पाकिस्तान र अफगानिस्तानमा फिक्स्ड ब्रोडब्यान्डको मूल्य निकै चर्को देखिन्छ । सूचीको १३६ औं र १४३ औं देशमा रहेका यी दुई देशको ब्रोडब्यान्ड मूल्य प्रति व्यक्ति आयको क्रमश : १०.६ र १५.१ प्रतिशत रहेको छ ।

विश्वभर सबैभन्दा सस्तो फिस्क्ड ब्रोडब्यान्ड शूल्क भएको देशमा मकाउ पहिलो स्थानमा छ । मकाउमा प्रति व्यक्ति आयको ०.३ प्रतिशत मूल्यमै अनलिमिटेड ब्रोडब्यान्ड प्रयोग गर्न सकिने प्रतिवेदनले देखाएको छ । मकाउपछि कुवेत, हङकङ, चीन, संयुक्त अरब इमिरेट्स(दुबई) क्रमशः दोस्रोदेखि पाँचौं स्थानमा छन् ।

बुरुन्डी विश्वकै महंगो फिक्स्ड ब्रोडब्यान्ड भएको देशमा परेको छ । यहाँका प्रति व्यक्ति आयको ९६४.३ प्रतिशतसम्म त्यस्तो इन्टरनेट प्रयोगका लागि मूल्य तिर्नुपर्ने अवस्था छ ।

Comments

Popular posts from this blog

नयाँ बर्ष २०७६ को शुभकामना

नयां बर्ष २०७६ को सुखद उपलक्ष्यमा हाम्रा समस्त सुभेच्छुक मित्रहरु, सहकर्मी मित्रहरु, देश विदेशबाट हामीलाई माया गरी सद्भाव प्रकट गर्नुहुने सबै आदरणीय दाजुभाई दिदी बहिनीहरुमा सुख, शान्ति तथा समृद्धिको हार्दिक मंगलमय शुभ कामना प्रकट गर्दछौं।                                                                                                                                              -प्रबिण रिजाल 

सरकारले मंसिर ४ गते एकै चरणमा प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको चुनाव गर्ने

  सरकारले मंसिर ४ गते एकै चरणमा प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको चुनाव गर्ने निर्णय गरेको छ। बिहीबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले यस्तो निर्णय गरेको एक मन्त्रीले जानकारी दिए।  बुधबार बसेको सत्ता गठबन्धनका शीर्ष नेताहरूको बैठकले आज चुनावको मिति घोषणा गर्न सरकारलाई सुझाव दिएको थियो। निर्वाचन आयोगले पनि यसअघि मंसिर पहिलो साता चुनाव गर्न सकिने सुझाव दिएको थियो। यसअघि २०७४ सालमा संघीय र प्रदेश सभाको चुनाव दुई चरणमा भएको थियो। यसपालि भने स्थानीय चुनाव वैशाख ३० गते एकै चरणमा भएको थियो। २०७४ को स्थानीय चुनाव भने तीन चरणमा भएको थियो।  प्रतिनिधि सभाका लागि १६५ निर्वाचन क्षेत्र र  सात प्रदेशका ३३० प्रदेश सभा निर्वाचन क्षेत्रमा प्रत्यक्ष चुनाव हुनेछ। 

ईन्टर्नेट जडान

नमस्ते म प्रबिन रिजाल तपाई हरु को सेवामा धादिङ र नुवाकोट का बिभिन्न स्थान मा ईन्टर्नेट जडान मा सहजिकारण गर्दै छु एहा हरु को स्थान मा आबस्यक परेमा सम्पार्क गर्नुहोला ९८६१७७७३७७

इन्टरनेटको विकासको संक्षिप्त जानकारी

                                                                         लोेकप्रसाद भुसाल ,   हाल बुटवल        इन्टरनेट आजको समयमा हाम्रो जीवनको अभिन्न अंग बनेको छ ।सारा विश्व इन्टरनेटको माध्यमबाट एकआपसमा जोडिएको छ । इन्टरनेट प्रयोग नहुने कुनै क्षेत्र नै छैन ।  इन्टरनेटले आज कामहरुलाई स्मार्ट र द्रुत गतिमा सम्पन्न हुने खालको बनाएको छ । सूचनाहरुलाई द्रुत गतिमा केन्द्रिकरण तथा विकेन्द्रिकरण गर्न सक्ने यसको प्रमुख विशेषता हो । ठुलठूला व्यापार तथा कार्य सञ्चालन इन्टरनेट अवरोध  internet Outage  भएको बेला ठप्प भइदिन्छन । मानिसको प्रत्यक्ष जीवनमा समेत यसको ठूलो प्रभाव छ । आज हामी जता हेर्छौं उतै इन्टरनेटको प्रयोग भइरहेको देख्न सक्छौं । इन्टरनेट यस्तो चीज भइसक्यो कि जसको अभावमा छटपटी हुन्छ । हाम्रो देशमा यसको प्रयोग व्यापारिक भन्दा पन...

आज पनि केही ठाउँमा भारी वर्षा हुने, बाढीपहिरोको जोखिम बढ्यो

  ५ साउन, काठमाडौं । आज पनि देशभर पानी पर्ने सम्भावना रहेको छ । जल तथा मौसम विज्ञान विभागको मौसम पूर्वानुमान महाशाखाका अनुसार आज देशका धेरै ठाउँमा सामान्य र केही ठाउँमा मध्यम वर्षाको सम्भावना रहेको छ । अहिले पनि धेरै ठाउँमा सामान्य वर्षा भइरहेको छ । अन्य स्थानमा सामान्यदेखि मध्यम वर्षा हुने भए पनि सुदूरपश्चिम र प्रदेश १ का केही स्थानमा भने भारी वर्षा हुने पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ । हाल मनसुनको न्यून चापीय रेखा सरदरको स्थानभन्दा केही उत्तरतिर अवस्थितर रहेकोले पहाडी भूभागका धेरै ठाउँमा पानी परिररहेको छ । पश्चिम नेपाल र देशका विभिन्न स्थानमा भने बुधबारदेखि नै भारी वर्षा भइरहेको छ । पछिल्लो २४ घण्टामा बाँकेको नेपालगञ्जमा सबैभन्दा धेरै पानी परेको मापन भएको छ । बाँकेकमा ९१ मिलिमिटर पानी परेको छ ।केही ठाउँमा चट्याङसहित वर्षा हुने र केही ठाउँमा भारी वर्षाका कारण खहरेहरू बढेर बाढी आउने भएकोले सतर्क रहन सरोकारवाला निकायले सचेतसमेत गराएका छन् ।

एकछिन हासौ

 

इजरायल र गाजामा दोस्रो दिन पनि गोली हानाहान, २४ जनाको मृत्यु, २१५ जना घाइते

  इजरायल र प्यालेस्टिनी इस्लामिक जिहाद (पीआईजे)बीच दोस्रो दिन पनि गोली हानाहान जारी रहँदा कम्तीमा २४ प्यालेस्टाइनीको मृत्यु हुनाका साथै २ सय १५ जना घाइते भएका छन् । मृत्यु हुनेमा छ बालबालिका र दुई महिला रहेको गाजाको स्वास्थ्य मन्त्रालयले शनिबार सिन्ह्वालाई पठाएको प्रेस विज्ञप्तिमा  जनाइएको छ । इजरायली वायुसेनाले शनिबार राति दक्षिणी गाजा स्ट्रिप शहर रफाहमा एउटा घरलाई बिना चेतावनी आक्रमणको निशाना बनाउवदा  दुई प्यालेस्टिनीको मृत्यु हुनाको साथै ३० भन्दा बढी घाइते भएको प्यालेस्टिनी सुरक्षा स्रोतहरूले सिन्ह्वालाई बताएको छ ।  यसैबीच, प्यालेस्टिनी स्रोतका अनुसार उत्तरी गाजाको जबलियाको शरणार्थी शिविरमा शनिबार राति भएको विस्फोटमा चार बालबालिकासहित कम्तीमा पाँच जनाको मृत्यु भएको छ भने अन्य १५ जना घाइते भएका छन्। इजरायलले विस्फोटको जिम्मेवारी  भने अस्वीकार गरेको छ ।

जापानी भाषा र सीप परीक्षा उत्तीर्णलाई जापान पठाइने

  काठमाडौं । जापानी भाषा र सीप परीक्षा उत्तीर्ण गरी जापान जाने तयारी अवस्थामा रहेका नेपालीलाई यथाशक्य छिटो पठाउने विषयमा सहजीकरण गर्ने निर्णय गर्दै नेपाल–जापान संयुक्त कार्यसमितिको बैठक सम्पन्न भएको छ । काठमाडौंमा आज सम्पन्न बैठकमा जापानको स्पेसिफाइड स्किल वर्कर्स (एसएसडब्लु) प्रणाली कार्यान्वयन गरी नेपाली नागरिकलाई जापानमा पठाउन नेपाल सरकारले निर्माण गर्नुपर्ने कार्यविधि बनाउने विषयमा छलफल भएको श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले जनाएको छ । जापान सरकारले त्यहाँको औपचारिक माध्यमबाट एसएसडब्लु प्रणालीअन्तर्गत नेपालबाट कामदार उपलब्ध हुने विषयको जानकारी रोजगारदातालाई गराउने तथा नेपाल–जापान श्रम समझदारीपत्रमा नेपाल तथा जापानको समसामयिक कानूनी व्यवस्था समेटेर परिमार्जन गर्नुपर्ने भएमा सोको तयारी गर्ने विषयमा छलफल भएको थियो । संयुक्त कार्यसमितिको तेस्रो बैठक जापानमा आयोजना गरिने दुवै पक्षबीच सहमति भएको छ । संयुक्त कार्यसमितिको पहिलो बैठक सन् २०२० को नोभेम्बरमा भर्चुअल माध्यमबाट बसेको थियो । पहिलो बैठकको सहमतिअनुसार जापानमा केयरगिभर, कृषि, निर्माण क्षेत्र र रेष्टुरेन्टमा करिब ८५० ...

साना दूरसञ्चार पूर्वाधारमा एउटा कम्पनीको बढीमा २० प्रतिशत लगानी, नेटवर्क सेवा प्रदायकलाई मात्रै अनुमति

  काठमाडौं । सरकारले अव्यवस्थित तार तथा नेटवर्कलाई व्यवस्थित बनाउने उद्देश्यका साथ दूरसञ्चार पूर्वाधार कम्पनी भित्र्याउने योजना प्रक्रिया अघि बढाएको छ । त्यसका लागि सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले दूरसञ्चार पूर्वाधार नियमावली २०७४ संशाेधन गरी मन्त्रिपरिषद्‌मा पठाउने तयारी गरेको छ । यसअघि सरकारले २०७४ सालमा दूरसञ्चार पूर्वाधार सम्बन्धी नियमावली, २०७४ जारी गरेको थियो । दूरसञ्चार क्षेत्रमा छुट्टै पूर्वाधार कम्पनी भित्र्याउने योजनाका साथ ल्याइएको नियमावलीमा भएका कतिपय व्यवस्था अव्यवहारिक हुँदा कार्यान्वयनमा आउन सकेको थिएन, जसले गर्दा चार वर्षको यो अवधिमा कुनै पूर्वाधार कम्पनी स्थापना हुन सकेन । त्यसैलाई मध्यनजर गर्दै यतिबेला नियमावलीलाई पुनः संशाेधन गरिएको सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका सचिव वैकुण्ठ अर्यालले बताएका छन् । ‘संशोधनको प्रक्रिया चलिरहेको छ,’ अर्यालले भने, ‘सरोकारवालाहरूसँग छलफल सकिएर त्यसमा आएका सुझाब र प्रतिक्रिया समेटी अन्तिम रूप दिएर मन्त्रिपरिषद्‌मा पठाउने तयारी हुँदैछ ।’ संशोधित नियमावलीले पूर्वाधारलाई ठूला र साना गरी दुई फरक रुपमा छुट्याएको छ । यसअघिको...

संसद्को कार्यकाल कति ? के भन्छ- निर्वाचन आयोग

  काठमाडौं । निर्वाचन आयोगले प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाका सदस्यहरूको कार्यकाल आगामी मंसिर २१ गतेसम्म कायम रहने जनाएको छ । निर्वाचन आयोगले बुधबार पत्रकार सम्मेलन गर्दै संसदको कार्यकाल मंसिर २१ गतेसम्म रहने जनाएको हो । आयोगका प्रमुख आयुक्त दिनेश थपलियाले यस विषयमा सरकारलाई सिफारिस गरिसकेको बताएका छन् । थपलियाले सरकारलाई आयोगले दिएको ५ पृष्ठको सिफारिसमा पदावधिको विषयमा स्पष्ट रुपमा उल्लेख गरेको बताए । ‘संविधान र कानुनअनुसार निर्वाचित मितिबाट पदावधि प्रारम्भ हुने व्यवस्थालाई टेकेर २१ गते पदावधि समाप्त हुने भनि लिखित रुपमा हामीले गरेको सिफारिसलाई सरकारले स्वीकार गरेको ठानेका छौं,’ उनले भने । प्रमुख आयुक्त थपलियाले उम्मेदवारी दिएपछि प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा सदस्यहरुको पद स्वतः सकिनेसमेत बताएका छन् ।