Skip to main content

आर्थिक भार परेको भन्दै इन्टरनेट सेवा प्रदायकले मागे करमा छुटदेखि ऋणमा सहुलियत

 काठमाडौं । इन्टरनेट सेवा प्रदायकले कोराना भाइरस(कोभिड–१९) का कारण आफुहरुलाई आर्थिक भार परेको भन्दै सरकारासँग कर छुट देखी सहुलियत ऋण उपलब्ध गराउने आग्रह गरेका छन् । सेवा प्रदायकहरुको छाता संगठन इन्टरनेट सेवा प्रदायक संघ नेपाल(आइसप्यान) ले शुक्रबार नेपाल दुरसञ्चार प्राधिकरणलाई पत्र लेख्दै आफ्नाे अवस्थाबारे जानकारी गराएको हो ।

यसअघि राष्ट्रिय योजना आयोगले नेपाल दुरसञ्चार प्राधिकरणसँग आफ्ना माताहतका सेवा प्रदायकमा कोरोनाको प्रभावको बारेमा जानकारी गराउन आग्रह गरेको थियो । त्यसैका आधारमा प्राधिकरणले सेवा प्रदायकलाई पत्र पठाएको थियो ।


त्यसैका आधारमा शुक्रबार आइसप्यानले दूरसञ्चार प्राधिकरणमार्फत सरकारलाई १२ बुँदे राहत माग सहितको पत्र पठाएका छन् । जसमा, ब्याण्डविथ र च्यानल सदस्यता सेवा आयात गर्दा लाग्ने रिजर्भ भ्याटमा पाँच प्रतिशत र टिडिएस दर ६.५ प्रतिशतले कम गर्नुपर्ने माग राखिएकाे छ ।

त्यस्तै इन्टरनेट सेवा प्रदान गर्न आवश्यक सामाग्री आयातमा ५० प्रतिशत महशुल राहत प्रदान गर्नुपर्ने, सेवा प्रदायकले प्रयोग गरिरहेको ऋणमा पूनर्वित सुविधाको व्यवस्था गर्नुपर्ने उनिहरुको माग छ ।

‘ग्राहकबाट सेवा शुल्क उठ्न कठिन हुँदा नगद प्रवाह रोकिएको छ,’ पत्रमा लेखिएको छ, ‘जसले गर्दा नियमित भुक्तानीमा समस्या आएको छ, कर्मचारीहरुलाई तलब सुबिधा दिन गाह्रो भएको र नियमति मर्मत संभारका कार्यहरुमा समेत समस्या परेको छ ।’

त्यसैले कर्पोरेट आयकरमा २५ प्रतिशत छुट, ग्राहकको सहजताको लागि दूरसञ्चार सेवा शुल्क मिनाहा गर्न समेत माग छ । साथै आइसप्यानले ऋणको ब्याज तिर्ने भाका तीन महिना थप गर्न, सरकारी निकाय(दूरसञ्चार प्राधिकरण, नेपाल टेलिकम, नेपाल विद्युत प्राधिकरण, सञ्चार तथा सुचना प्रविधि मन्त्रालय र कर कार्यलय)लाई तिर्नुपर्ने हरेक किसिमका शुल्क र करहरुमा बिलम्ब शुल्क छुट गर्नुपर्ने माग राखेका छन् ।

भने इन्टरनेट ब्याण्डविथ खरिद बापत भुक्तानी गर्नुपर्ने तीन महिनाको रकम दूरसञ्चार विकास कोषबाट खर्च हुनेगरि न्यूनतम ब्यादरमा ६ महिनाको लागि ऋण दिन अनुरोध गरेका छन् । उनिहरुले चालुआर्थिक वर्षमा कर्मचारीको आयकरमा ५० प्रतिशत छुटको व्यवस्था गर्न समेत माग राखेका छन् ।

उनिहरुले कार्यगत पूँजी खर्चको लागि सबै इन्टरनेट सेवा प्रदायकलाई हालको लगानीको आधारमा न्यूनतम ६ महिनाका लागि चालू पूँजी ऋण उपलब्ध गराउनु पर्ने माग राखेका छन् । त्यतिमात्रै नभएर ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोष र रोयल्टी तिर्ने म्याद १२ महिनासम्म थप गरिदिन र प्राधिकरणले विभिन्न शिर्षकमा लिने रकममा बिलम्ब शुल्क तथा जरिवाना छुट गर्ने व्यवस्था गरिदिन सरकारसँग आग्रह गरेका छन् ।

Comments

Popular posts from this blog

नयाँ बर्ष २०७६ को शुभकामना

नयां बर्ष २०७६ को सुखद उपलक्ष्यमा हाम्रा समस्त सुभेच्छुक मित्रहरु, सहकर्मी मित्रहरु, देश विदेशबाट हामीलाई माया गरी सद्भाव प्रकट गर्नुहुने सबै आदरणीय दाजुभाई दिदी बहिनीहरुमा सुख, शान्ति तथा समृद्धिको हार्दिक मंगलमय शुभ कामना प्रकट गर्दछौं।                                                                                                                                              -प्रबिण रिजाल 

ईन्टर्नेट जडान

नमस्ते म प्रबिन रिजाल तपाई हरु को सेवामा धादिङ र नुवाकोट का बिभिन्न स्थान मा ईन्टर्नेट जडान मा सहजिकारण गर्दै छु एहा हरु को स्थान मा आबस्यक परेमा सम्पार्क गर्नुहोला ९८६१७७७३७७

सरकारले मंसिर ४ गते एकै चरणमा प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको चुनाव गर्ने

  सरकारले मंसिर ४ गते एकै चरणमा प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको चुनाव गर्ने निर्णय गरेको छ। बिहीबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले यस्तो निर्णय गरेको एक मन्त्रीले जानकारी दिए।  बुधबार बसेको सत्ता गठबन्धनका शीर्ष नेताहरूको बैठकले आज चुनावको मिति घोषणा गर्न सरकारलाई सुझाव दिएको थियो। निर्वाचन आयोगले पनि यसअघि मंसिर पहिलो साता चुनाव गर्न सकिने सुझाव दिएको थियो। यसअघि २०७४ सालमा संघीय र प्रदेश सभाको चुनाव दुई चरणमा भएको थियो। यसपालि भने स्थानीय चुनाव वैशाख ३० गते एकै चरणमा भएको थियो। २०७४ को स्थानीय चुनाव भने तीन चरणमा भएको थियो।  प्रतिनिधि सभाका लागि १६५ निर्वाचन क्षेत्र र  सात प्रदेशका ३३० प्रदेश सभा निर्वाचन क्षेत्रमा प्रत्यक्ष चुनाव हुनेछ। 

आज पनि केही ठाउँमा भारी वर्षा हुने, बाढीपहिरोको जोखिम बढ्यो

  ५ साउन, काठमाडौं । आज पनि देशभर पानी पर्ने सम्भावना रहेको छ । जल तथा मौसम विज्ञान विभागको मौसम पूर्वानुमान महाशाखाका अनुसार आज देशका धेरै ठाउँमा सामान्य र केही ठाउँमा मध्यम वर्षाको सम्भावना रहेको छ । अहिले पनि धेरै ठाउँमा सामान्य वर्षा भइरहेको छ । अन्य स्थानमा सामान्यदेखि मध्यम वर्षा हुने भए पनि सुदूरपश्चिम र प्रदेश १ का केही स्थानमा भने भारी वर्षा हुने पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ । हाल मनसुनको न्यून चापीय रेखा सरदरको स्थानभन्दा केही उत्तरतिर अवस्थितर रहेकोले पहाडी भूभागका धेरै ठाउँमा पानी परिररहेको छ । पश्चिम नेपाल र देशका विभिन्न स्थानमा भने बुधबारदेखि नै भारी वर्षा भइरहेको छ । पछिल्लो २४ घण्टामा बाँकेको नेपालगञ्जमा सबैभन्दा धेरै पानी परेको मापन भएको छ । बाँकेकमा ९१ मिलिमिटर पानी परेको छ ।केही ठाउँमा चट्याङसहित वर्षा हुने र केही ठाउँमा भारी वर्षाका कारण खहरेहरू बढेर बाढी आउने भएकोले सतर्क रहन सरोकारवाला निकायले सचेतसमेत गराएका छन् ।

कच्चा तेलको मूल्य पाँच महिना यताकै न्यून

कच्चा तेलको मूल्य घट्नुलाई तेल उत्पादक तथा आपूर्तिकर्ता मुलुकहरुको संगठन (ओपेक प्लस) को निर्णय प्रमुख मानिएको छ । संगठनले सेप्टेम्बर महिनाका लागि कच्चा तेलको उत्पादन बढाउने दैनिक एक लाख ब्यारेलले बढाउने निर्णय गरेको थियो । अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा कच्चा तेलको मूल्य घट्दाको फाइदा नेपालमा सुरु भइसकेको नेपाल आयल निगमले जनाएको छ । अंग्रेजी महिना जुलाईमा मात्रै अन्तर्राष्ट्रिय मूल्य र स्वदेशी खपत दुवैमा भएको कमीले समग्र भुक्तानी मूल्यमै बचत भएको निगमका नायवकार्यकारी निर्देशक एवं लेखा प्रमुख नागेन्द्र साहले बताए  पेट्रोलियम पदार्थको खपत यस अघि दैनिक एक अर्बको रहेकामा उक्त महिना ७० करोडमा झरेको निगमले जनाएको छ । बर्खाका कारण विकास निर्माणको काम नहुने र मानवीय गतिविधि पनि कम हुने भएकाले मासिक खपत नै २४/२५ अर्ब हाराहारी हुने निगमको अनुमान छ । यस अघि यस्तो बिक्री मासिक ३० अर्ब हाराहारी थियो । इन्धनको मूल्य घट्दा निगमको घाटामा पनि उल्लेख्य सुधार भएको छ । अघिल्लो महिना मासिक ४ अर्ब बढी रहेकामा यो महिना एक अर्ब ३० करोड हारहारी मात्रै घाटा रहने निगमको प्रक्षेपण छ । पुस २०७७ बाट बढ्न थालेको इन्धनको...

इन्टरनेटको विकासको संक्षिप्त जानकारी

                                                                         लोेकप्रसाद भुसाल ,   हाल बुटवल        इन्टरनेट आजको समयमा हाम्रो जीवनको अभिन्न अंग बनेको छ ।सारा विश्व इन्टरनेटको माध्यमबाट एकआपसमा जोडिएको छ । इन्टरनेट प्रयोग नहुने कुनै क्षेत्र नै छैन ।  इन्टरनेटले आज कामहरुलाई स्मार्ट र द्रुत गतिमा सम्पन्न हुने खालको बनाएको छ । सूचनाहरुलाई द्रुत गतिमा केन्द्रिकरण तथा विकेन्द्रिकरण गर्न सक्ने यसको प्रमुख विशेषता हो । ठुलठूला व्यापार तथा कार्य सञ्चालन इन्टरनेट अवरोध  internet Outage  भएको बेला ठप्प भइदिन्छन । मानिसको प्रत्यक्ष जीवनमा समेत यसको ठूलो प्रभाव छ । आज हामी जता हेर्छौं उतै इन्टरनेटको प्रयोग भइरहेको देख्न सक्छौं । इन्टरनेट यस्तो चीज भइसक्यो कि जसको अभावमा छटपटी हुन्छ । हाम्रो देशमा यसको प्रयोग व्यापारिक भन्दा पन...

इजरायल र गाजामा दोस्रो दिन पनि गोली हानाहान, २४ जनाको मृत्यु, २१५ जना घाइते

  इजरायल र प्यालेस्टिनी इस्लामिक जिहाद (पीआईजे)बीच दोस्रो दिन पनि गोली हानाहान जारी रहँदा कम्तीमा २४ प्यालेस्टाइनीको मृत्यु हुनाका साथै २ सय १५ जना घाइते भएका छन् । मृत्यु हुनेमा छ बालबालिका र दुई महिला रहेको गाजाको स्वास्थ्य मन्त्रालयले शनिबार सिन्ह्वालाई पठाएको प्रेस विज्ञप्तिमा  जनाइएको छ । इजरायली वायुसेनाले शनिबार राति दक्षिणी गाजा स्ट्रिप शहर रफाहमा एउटा घरलाई बिना चेतावनी आक्रमणको निशाना बनाउवदा  दुई प्यालेस्टिनीको मृत्यु हुनाको साथै ३० भन्दा बढी घाइते भएको प्यालेस्टिनी सुरक्षा स्रोतहरूले सिन्ह्वालाई बताएको छ ।  यसैबीच, प्यालेस्टिनी स्रोतका अनुसार उत्तरी गाजाको जबलियाको शरणार्थी शिविरमा शनिबार राति भएको विस्फोटमा चार बालबालिकासहित कम्तीमा पाँच जनाको मृत्यु भएको छ भने अन्य १५ जना घाइते भएका छन्। इजरायलले विस्फोटको जिम्मेवारी  भने अस्वीकार गरेको छ ।

एकछिन हासौ

 

साना दूरसञ्चार पूर्वाधारमा एउटा कम्पनीको बढीमा २० प्रतिशत लगानी, नेटवर्क सेवा प्रदायकलाई मात्रै अनुमति

  काठमाडौं । सरकारले अव्यवस्थित तार तथा नेटवर्कलाई व्यवस्थित बनाउने उद्देश्यका साथ दूरसञ्चार पूर्वाधार कम्पनी भित्र्याउने योजना प्रक्रिया अघि बढाएको छ । त्यसका लागि सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले दूरसञ्चार पूर्वाधार नियमावली २०७४ संशाेधन गरी मन्त्रिपरिषद्‌मा पठाउने तयारी गरेको छ । यसअघि सरकारले २०७४ सालमा दूरसञ्चार पूर्वाधार सम्बन्धी नियमावली, २०७४ जारी गरेको थियो । दूरसञ्चार क्षेत्रमा छुट्टै पूर्वाधार कम्पनी भित्र्याउने योजनाका साथ ल्याइएको नियमावलीमा भएका कतिपय व्यवस्था अव्यवहारिक हुँदा कार्यान्वयनमा आउन सकेको थिएन, जसले गर्दा चार वर्षको यो अवधिमा कुनै पूर्वाधार कम्पनी स्थापना हुन सकेन । त्यसैलाई मध्यनजर गर्दै यतिबेला नियमावलीलाई पुनः संशाेधन गरिएको सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका सचिव वैकुण्ठ अर्यालले बताएका छन् । ‘संशोधनको प्रक्रिया चलिरहेको छ,’ अर्यालले भने, ‘सरोकारवालाहरूसँग छलफल सकिएर त्यसमा आएका सुझाब र प्रतिक्रिया समेटी अन्तिम रूप दिएर मन्त्रिपरिषद्‌मा पठाउने तयारी हुँदैछ ।’ संशोधित नियमावलीले पूर्वाधारलाई ठूला र साना गरी दुई फरक रुपमा छुट्याएको छ । यसअघिको...